प्रभारी मंत्री ने की औरंगाबाद में विकास कार्यों की समीक्षा

औरंगाबाद। बिहार सरकार के पिछड़ा एवं अतिपिछडा़ वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री सह औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री बृजकिशोर बिंद ने शनिवार को यहां विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में ओबरा के विधायक वीरेंद्र सिंहा, विधान पार्षद राजन कुमार सिंह, जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, पुलिस अधीक्षक डाॅ. सत्यप्रकाश, उप विकास आयुक्त संजीव कुमार, अपर समाहत्र्ता एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में मनरेगाा कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में डीआरडीए के निदेषक ने बताया कि औरंगाबाद जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में जून माह तक कुल 117 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस पर मंत्री ने मनरेगा के तहत अधिक से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने का निर्देष दिया। खुले में शौच से मुक्ति अभियान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक कुल 47 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जा सकी है। इस पर मंत्री ने जुलाई माह के अंत तक 60 प्रतिशत तक उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देष दिया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान भूमिहीन परिवारों को अभियान बसेरा के तहत भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में अपर समाहत्र्ता ने बताया कि भूमिहीन परिवारों को विहित किस्म की सरकारी भूमि अथवा सरकारी भूमि की अनुपलब्धता रहने पर भू-अर्जन के सुसंगत प्रावधानों के तहत भूमि उपलब्ध कराया जाता है। वन प्रमंडल के पदाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपन की जानकारी दी गयी। इस पर मंत्री ने समय से वृक्षारोपन करने एवं वृक्षारोपन के पष्चात उचित देखभाल का निर्देष दिया ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिषा में आवष्यक पहल की जा सके। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों, आकांक्षी जिला एवं ग्राम स्वराज अभियान द्वितीय चरण इत्यादि से संबंधित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। मंत्री द्वारा सभी स्वास्थ्य केन्द्रांे पर दवाओं की उपलब्धता, डाॅक्टरों की उपस्थिति एवं मरीजों के उचित इलाज का निर्देष दिया एवं पोस्मार्टम रिपोर्ट में आ रही परेषानियों को दूर करने का निर्देष दिया।

बाल विकास कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(आईसीडीएस.) को निर्देषित किया गया कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्र समय पर खुले, सेविका एवं सहायिका अनिवार्य रुप से उपस्थित हो, लाभुको को प्रावधानों के अनुरुप सुविधाएं दी जाये। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बताया गया कि कुल 1,28,587 पेंषनधारी है, जिनके 99 प्रतिशत आंकडों को अपलोड कर दिया गया है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का आवंटन सभी अनुमंडलों को उपलब्ध करा दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति योजना अन्तर्गत छात्रवृति संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी एवं संबंधित लाभुकों को वांछित लाभ देने में तत्परता लाने का निर्देष दिया गया। आपूर्ति विभाग के अंतर्गत राषन/किरासन के उठाव एवं वितरण की समीक्षा की गयी। नये राषन कार्ड के निर्माण की समीक्षा की गयी। कृषि विभाग के अन्तर्गत बीचडों एवं रोपनी की स्थिति की समीक्षा की गयी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक 310 हेक्टेयर मेंरोपनी हुई है। रफीगंज एवं मदनपुर की स्थिति दयनीय है। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा डीजल अनुदान संबंधी लाभ किसानों को दिया जा रहा है जिसका लाभ किसान उठा सकते है। मंत्री एवं विधान पार्षद द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी से धान के बीजों के वितरण की सूची की मांग की गयी एवं बीज वितरण की सूची पूर्व से उपलब्ध न कराने के संबंध में असंतोष व्यक्त किया गया। उत्पाद एवं मद्य निषेध की समीक्षा के दौरान झारखंड से सटे सीमावर्ती इलाको में विषेष सतर्कता बरतने का निर्देष दिया गया। सात निष्चय के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रखंडवार समीक्षा की गयी एवं मंत्री द्वारा स्वयं वार्डों का भ्रमण कर जांच करने के संबंध में जानकारी दी गयी। फ्लोराइड वाले इलाको में गुणवतायुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए आवष्यक कार्रवाई करने का निदेंष कार्यपालक अभियंता को दिया गया। सोन नहर प्रमंडल, उत्तरी कोयल नहर इत्यादि में जल की उपलब्धता एवं सिंचाई की स्थिति की समीक्षा की गयी तथा संबंधित किसानों को सिंचाई के अनुरुप व्यवस्था करने का निर्देष दिया गया। बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान सभी गांवों का विद्युतीकरण एवं सात निष्चय योजना के अंतर्गत हर घर बिजली की समीक्षा की गयी। क्षेत्रों में त्रुटियुक्त बिजली बिलों की षिकायत अक्सर मिलती है जिसे कैम्प लगाकर दूर करने का निर्देष दिया गया। इसी प्रकार जिले के विभिन्न भागों में पथ निर्माण की समीक्षा की गयी। सहकारिता विभाग के अंतर्गत पैक्स गोदामों के निर्माण के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया।